लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के मामले में गुजरात शीर्ष पर बरकार

नयी दिल्ली ,10 नवंबर । देश में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं में सुधार के मामलों गुजरात, हरियाणा और पंजाब अन्य राज्यों से आगे है। माल पहुंचाने में सुगमता के मामलों में राज्यों की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने वाली वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की रिपार्ट लीड्स 2021 में यह बात सामने आयी है। रपट जारी करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि माल ढुलाई (लॉजिस्टिक्स) की लागत में पांच साल में कम से कम पांच प्रतिशत की बचत हासिल करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 21वं सदी की ढांचागत सुविधाएं खड़ी करने को प्रतिबद्ध है और इस पर अभूतपूर्व गति से काम हो रहा है।
मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार गोयल ने कहा कि इस रपट से राज्यों के बीच लॉजिस्टिक सुविधाएं बेहतर करने को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और इससे माल लाने ले जाने का खर्च कम होगा। लीड्स-2021 में गुजरात, शीर्ष पर है। उसके बाद हरियाणा और पंजाब के नंबर हैं। उत्तर प्रदेश बुनियादी ढांचे के विकास पर नए बल के साथ रैंकिग में दो साल पहले से सात स्थान ऊपर पहुंच गया है।
गोयल ने कहा कि इस रपट में सामने आयी जानकारी से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गतिशक्ति वृहदयोजना को बड़ा सहारा मिलेगा। गतिशक्ति बुनियादी परियोजनाओं को तेजी से लागू करने में विभिन्न मंत्रालयों के बीच पूर्ण समन्वय के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि कारोबार में आसनी और नागरिकों के सशक्तीकरण में कुशल लॉजिस्टिक्स सेवाओं की बड़ी भूमिका होती है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर जम्मू-कश्मीर है। श्री गोयल ने कहा कि लीड्स 2021 रपट में की गयी सिफारिशों को लागू करने से देश में पांच साल में लाजिस्टिक्स की लागत पांच प्रतिशत कम हो सकती है।
गौरतलब है कि भारत के उद्यमी और निर्यातक देश में लॉजिस्टिक्स पर ऊंचे खर्च की शिकायत करते हैं। भारत में यह लागत चौदह प्रतिशत तक है जबकि विकसित देशों में यह आठ-नौ प्रतिशत के करीब है।
गोयल ने कहा कि भारत सरकार देश में 21सदी का आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करने को प्रतिबद्ध है और यह काम अभूतपूर्व गति से हो रहा है। इस समय सड़क निर्माण की गति दैनिक 37 किलोमीटर हो गयी है जो 2013-14 में 12 किलोमीटर थी। इस दौरान रेलवे का पूंजीगत व्यय सालाना 54,000 करोड़ रुपये से चार गुना बढ़ कर 2.15 लाख करोड़ रुपये वार्षिक हो गया है। 2014 में केवल 60 ग्राम पंचायतों तक ब्रॉड बैंड फायबर केबल नेटवर्क पहुंचा था आज ऐसी पंचायतों की संख्या 1.5 लाख हो गयी है।
उन्होंने हाल में घोषित पीएम गतिशिक्त वृहद योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी का बुनियादी ढांच के विकास पर हमेशा जोर रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगतार 13 वर्ष के उनके प्रयासों से वह राज्य लीड्स रिपोर्ट में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड19 की दूसरी लहर में आक्सीजन और अन्य जरूरी चीजों को पहुंचाने लॉजिस्टिक्स ढांचे की बड़ी भूमिका रही है।