क्रिप्टो करेंसी में निवेश व भुगतान पर टैक्स लगाने की तैयारी, घबराए निवेशक

नई दिल्ली 3 अक्टूबर। कोरोना काल तथा उसके बाद से क्रिप्टो करेंसी का क्रेज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। विदेशों में नहीं भारत में भी अब आम निवेशक क्रिप्टो करेंसी में रुचि दिखा रहे हैं, जिसके चलते क्रिप्टो करेंसी में होने वाले व्यापार का टर्नओवर बढ़ता ही जा रहा है। क्रिप्टोकरेंसी में जमकर हो रहे निवेश को देखते हुए अब इस पर कई चरणों में टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। कम से कम चार चरणों में अलग-अलग टैक्स की तैयारी से घबराकर निवेशकों ने पिछले कुछ समय के दौरान क्रिप्टो करेंसी में भारी बिकवाली की है।
क्रिप्टोकरेंसी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। खास तौर पर कोरोना काल में निवेश के नए विकल्प के रूप में जमकर पैसा लगाया जा रहा है। दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में सट्टेबाजी भी खूब हो रही है। तीन साल पहले रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन, एथेरियम, डॉगकॉइन जैसी तमाम क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद इसमें निवेशकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है। आप लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश को खुलकर स्वीकार कर रहे हैं और इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे हैं। अब सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लेने की तैयारी शुरू कर दी है। ये टैक्स क्रिप्टोकरेंसी में निवेश और भुगतान पर लगेगा। वर्चुअल करेंसी में लेनदेन करने वाली कंपनियों पर नफा-नुकसान की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। कंपनियों से बैलेंस शीट में क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-फरोख्त की जानकारी भी अनिवार्य कर दी गई है।
आरबीआई सूत्रों के मुताबिक निवेश, खर्च, माइनिंग और ट्रेडिंग पर अलग-अलग टैक्स लगाया जा सकता है। माइनिंग के जरिए क्रिप्टोकरेंसी को बनाया जाता है, जिसमें फीस के रूप में करेंसी का कुछ अंश माइनर को मिलता है। इससे हुई कमाई को पूंजीगत मुनाफे की श्रेणी में रखा जाएगा। सरकारी मुद्रा के एवज में क्रिप्टोकरेंसी को कितने समय तक होल्ड रखा गया है और कितना पैसा निवेश किया गया है। फिर बेचने पर हुए मुनाफे पर अलग टैक्स लेगा। क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करने से होने वाली आय को बिजनेस माना जाएगा। जीएसटी लगाया जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे को आय़ का स्रोत माना जाएगा और इनकम टैक्स लगाया जाएगा।
निवेशकों का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड का एक लीगल माध्यम माना जाए और इसकी खरीद-फरोख्त तथा माइनिंग पर एक तर्कसंगत टैक्स लगाया जाए। इससे एक ओर जहां सरकार को राजस्व का लाभ होगा वही निवेशक भी निश्चिंत होकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर सकेंगे।