नई दिल्ली ,३० नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह योजना १ जनवरी, २०२४ से लागू होगी। इसके अलावा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा।
ड्रोन उड़ाने वाली महिला को १५ हजार प्रति माह और सहयोगी को १० हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यह योजना २०२६ तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च १,२६१ करोड़ रुपये होंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में १६वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रिफ्रेंस का अनुमोदन दिया। २०२६ मार्च तक वर्तमान आयोग का कार्यकाल है। वहीं कैबिनेट बैठक में रेप और पॉस्को एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को २०२६ तक जारी रखने की कैबिनेट ने सहमति दी है।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने इस योजना को एक जनवरी २०२४ के बाद अगले पांच वर्षों तक के बढ़ाने का फैसला किया है।



