तमिलनाडु लाएगा वृक्ष अधिनियम, पेड़ों की अवैध कटाई पर होगी गिरफ्तारी

चेन्नई,२३ अगस्त । तमिलनाडु सरकार दिल्ली वृक्ष अधिनियम १९९४ की तर्ज पर वृक्ष अधिनियम लाने पर विचार कर रही है। यह अधिनियम पूर्व अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई को दंडनीय अपराध बना देगा जिसके लिए एक वर्ष की जेल या १,००० रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जिला और राज्य स्तर पर हरित समितियों का गठन किया है, जो राज्य में पेड़ों की कटाई को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए एक प्रणाली चाहती थी। यह कदम जिला और राज्य स्तर पर गठित हरित पैनलों को कानूनी मान्यता प्रदान करेगा। प्रस्तावित अधिनियम के तहत निजी संपत्तियों सहित किसी भी भूमि से बिना पूर्व अनुमति के किसी भी पेड़ की कटाई, निष्कासन या निपटान को अपराध माना जाएगा। दिल्ली वृक्ष अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो बिना पूर्व अनुमति के पेड़ काटता है, उसे जेल की सजा हो सकती है जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है या १,००० रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अपराध को वन उपज के मूल्य या १०,००० रुपये तक मुआवजे या दोनों का भुगतान करके भी कम किया जा सकता है। तमिलनाडु की पर्यावरण सचिव सुप्रिया साहू ने मीडियाकर्मियों को बताया कि राज्य २०३० तक २६० करोड़ पौधे लगाएगा।