नई दिल्ली, १० मई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के संबंध में दिए गए बयान के बारे में अदालत को सूचित किए जाने के बाद सार्वजनिक बयान नहीं दिया जाना