नई दिल्ली ,१४ दिसंबर। केंद्र ने औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेने के लिए संसद में पेश भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, २०२३ में संशोधन किया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने १२ दिसंबर