नई दिल्ली, २६ अप्रैल। कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि वह नौकरियों और शिक्षा के लिए ओबीसी श्रेणी में ४ प्रतिशत मुस्लिम कोटा खत्म करने के अपने २७ मार्च के फैसले पर कार्रवाई नहीं करेगी। कर्नाटक