स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

२०१९-२४ तक २२,२१७ बॉन्ड खरीदे गए

नई दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर हलफनामा दाखिल किया. इस हलफनामा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि चुनाव आयोग को ब्योरा उपलब्ध कराया गया है. कोर्ट का आदेश का पूरा पालन किया गया है. बार एंड बेंच ने (पूर्व में ट्विटर) एक्स पर जानकारी दी. चुनाव आयोग इस पूरे आंकड़े को १५ मार्च तक अपलोड करेगा. चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे.
आपको बता दें कि ११ मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और १२ मार्च शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था. इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार शाम को चुनाव आयोग को पूरा डेटा उपलब्ध करा दिया था.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसबीआई ने कोर्ट के आदेश का पूरा पालन किया है. इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद और बिक्री, इसके खरीदार के नाम समेत सभी संबंधित जानकारी को लेकर रिपोर्ट तैयार की है और इसे समय रहते आयोग को मुहैया करा दिया गया है. एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेनड्राइव और दो पीडीएफ फाइल के जरिए सामग्री सौंपी है. इसके पासवर्ड भी हैं. जिस इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान किसी पार्टी को नहीं हो पाया है. उसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दी गई है.
इस हलफनामे में बैंक ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि पहली अप्रैल २०१९ के बाद से १५ फरवरी २०२४ तक कुल २२,२१७ इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं. इनमें से २२,०३० भुना लिए गए हैं. इनमे से १८७ का भुगतान नहीं किया गया है. ऐसे में इस रकम को पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दिया गया है.