भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जधारकों को दी बड़ी राहत , लोन डिफॉल्ट पर दंडात्मक ब्याज की जगह अब लगेगा दंडात्मक शुल्क

नईदिल्ली, १९ अगस्त। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ‘दंडात्मक ब्याज’ को अपना राजस्व बढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में संशोधित नियम जारी किए हैं।
आरबीआई ने कहा कि ऋण अनुबंधों की शर्तों के उल्लंघन और चूक के लिए ग्राहकों पर विनियमित संस्थाओं द्वारा लगाए गए जुर्माने को ‘दंडात्मक शुल्क’ माना जाएगा। आरई को ‘दंडात्मक ब्याज’ में ऐसे शुल्क लगाने से रोक दिया गया है जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है।
आरबीआई ने आरई को कहा, ‘दंडात्मक आरोपों का कोई कैपिटलाइजेशन नहीं किया जाएगा यानी ऐसे आरोपों पर कोई अतिरिक्त ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। हालांकि, यह ऋण खाते में ब्याज की चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगा।’
नए निर्देश १ जनवरी, २०२४ से लागू होंगे। आरई अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में उचित संशोधन कर सकते हैं और प्रभावी तिथि से लिए गए/नवीनीकृत किए गए सभी नए ऋणों के संबंध में निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं। मौजूदा ऋणों के लिए, नई दंडात्मक शुल्क व्यवस्था पर स्विचओवर अगली समीक्षा या नवीनीकरण तिथि या इस सर्कुलर की प्रभावी तिथि से छह महीने, जो भी पहले हो, पर सुनिश्चित किया जाएगा।
आरबीआई ने कहा कि यह देखा गया है कि कई आरई उन शर्तों के साथ उधारकर्ता द्वारा डिफ़ॉल्ट/गैर-अनुपालन के मामले में, जिन शर्तों पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का उपयोग करते हैं।
दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना पैदा करना है और ऐसे शुल्कों का उपयोग ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक टूल के रूप में नहीं किया जा सकता है। हालांकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं ने दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने के संबंध में आरई के बीच भिन्न प्रथाओं को दिखाया है, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं।
आरबीआई ने कहा कि ऋणदाताओं को ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं करना चाहिए और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्हें दंडात्मक शुल्क या ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी होगी।
दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होनी चाहिए और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के गैर-अनुपालन के अनुरूप होनी चाहिए।
‘व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए’ स्वीकृत ऋणों के लिए दंडात्मक शुल्क, भौतिक नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।
दंडात्मक शुल्क की मात्रा और कारण को ऋण समझौते और लागू होने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों/मुख्य तथ्य विवरण में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यह ब्याज दरों और सेवा शुल्क के तहत आरई वेबसाइट पर प्रदर्शित होने के अतिरिक्त होगा।