कट्टरपंथी इजरायली नागरिकों-हमास नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा कैनेडा, विदेश मंत्री मेलानी जोली ने किया ऐलान

ओटावा। कैनेडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा है कि कैनेडा फिलिस्तीनी क्षेत्रों में चरमपंथी इजरायली निवासियों और हमास नेताओं पर प्रतिबंध लगाएगा। जोली ने कहा कि सरकार इस फैसले पर सक्रिय रूप से काम कर रही है।
आपको बता दें कि कैनेडा की विदेश मंत्री जोली इस समय यूक्रेन दौरे पर हैं, जहां उन्होंने यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बैठकें कीं और चल रहे युद्ध से प्रभावित स्थलों का दौरा किया। एक मीडिया हाऊस से बातचीत करते हुए जोली ने कहा, हम चरमपंथी सैटलर्स पर प्रतिबंध लगाएंगे और हम हमास नेताओं पर नए प्रतिबंध भी लाएंगे।
उन्होंने कहा, मैं यह सुनिश्चित कर रही हूं कि जब तक मैं यूक्रेन में हूं, काम ओटावा में हो रहा है और मैं जल्द ही घोषणाएं करने के लिए उत्सुक हूं। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को कहा था कि कैनेडा वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों में रह रहे कुछ इजराइलियों पर प्रतिबंध लगाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। ओंटारियो के वाटरलू में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रूडो ने कहा, वेस्ट बैंक में बसने वालों की हिंसा बिल्कुल अस्वीकार्य है और यह क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरे में डालती है, जो दो-राज्य समाधान की दिशा में रास्ता बिल्कुल जरूरी है।
मेलानी जोली ने कहा कि कैनेडा लड़ाई को समाप्त करने का रास्ता खोजने और दीर्घकालिक समाधान खोजने की दिशा में काम करने के लिए समर्पित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमास अपने हथियार डाल दे और इसे लंबे संघर्षविराम की राह पर बढऩे का पहला कदम बताया।
जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कहा, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हमें बंधक समझौते को हासिल करने की जरूरत है। बंधकों को वापस लाने और रिहा करने की जरूरत है। हमें गाजा में अधिक मानवीय सहायता की जरूरत है।
जोली ने कहा, दो-राज्य समाधान की ओर हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमास अपने हथियार डाल दे, और यह सुनिश्चित करने के लिए पहला कदम है कि अंतत: हम एक ऐसे रास्ते पर पहुंचें जहां हम एक लंबा संघर्ष विराम, एक स्थायी युद्धविराम और अंतत: एक और रास्ता पा सकें। मेलानी जोली ने कहा कि दीर्घकालिक शांति को संभव बनाने के लिए दोनों पक्षों को अपने दृष्टिकोण में बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें एक नए और परिष्कृत फलिस्तीनी प्राधिकरण की आवश्यकता है। हमें इज़रायल में एक ऐसी सरकार की भी आवश्यकता है जो इस दो-राज्य समाधान को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने को तैयार हो।