ओटावा। ओटावा ने अगले दो वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्नातक छात्रों के लिए स्टडी परमिट की संख्या सीमित करने का कदम उठाया है। इस नीति को लेकर अधिकांश अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने चिंता जताई है और सरकार से इस कदम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
मिसिसॉगा, ओन्टारियो में शेरिडन कॉलेज के परिसर में बातचीत करते हुए भारतीय मूल की छात्रा गायत्री जयचंद्रकुरूप श्रीजा, हरिता कलाधरन,मनमोहिदप्रीत सिंह आदि ने सरकार की इस नीति पर चिंता जताई है।
उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आवास हासिल करने और अंशकालिक नौकरियां ढूंढने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि वे अपने घरेलू समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक ट्यूशन दर का भुगतान करते हैं।
कलाधरन ने कहा, “अगर (कैनेडा) अधिक अप्रवासियों को देश में आमंत्रित कर रहा है, तो उनके पास कुछ योजनाएं होनी चाहिए, जैसे कि क्या हम नौकरियां दे सकते हैं। ज्यादातर लोगों को आवास पाने में बहुत कठिनाई होती है।”
उन्होंने विदेश में उन लोगों के बारे में कहा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद कैनेडा आने के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने कहा, “वे यह नहीं समझते कि उन्हें यहां जीवित रहने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। यदि आप यहां आना चाहते हैं, तो तैयार रहें।”
आपको बता दें कि आप्रवासन मंत्री मार्क मिलर ने इस सप्ताह घोषणा की कि इस साल अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए नए वीजा में एक तिहाई से अधिक की कटौती की जाएगी।
उन्होंने कहा कि दो साल की सीमा से सरकारों को सिस्टम में उन समस्याओं से निपटने का समय मिलेगा, जिन्होंने कुछ बुरे एक्टर्स को खराब शिक्षा प्रदान करते हुए उच्च अंतरराष्ट्रीय छात्र ट्यूशन का लाभ उठाने की अनुमति दी है।
इमीग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनेडा ने एक बयान में कहा, “हाल के वर्षों में, अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रणाली की इंटिग्रिटी को खतरा पैदा हो गया है।”
“कैनेडा में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि से आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं पर भी दबाव पड़ता है।”
विश्वविद्यालय भी अंतरराष्ट्रीय छात्र सीमा के विरोध में उतर आए हैं। ओन्टारियो विश्वविद्यालयों की परिषद ने कहा है कि कम से कम १० ओन्टारियो विश्वविद्यालय पहले से ही इस साल १७५ मिलियन डॉलर के संयुक्त परिचालन घाटे का अनुमान लगा रहे थे, जो अगले साल बढ़कर २७३ मिलियन डॉलर हो जाएगा।
गौरतलब है कि शुक्रवार को ओंटारियो सरकार ने घोषणा की है कि प्रांत के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए आवास की गारंटी देनी होगी।
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