ब्रिटेन से भारत निर्यात होने वाली कारें होंगी सस्ती! ईवी पर इंपोर्ट टैक्स घटाने की तैयारी में भारत सरकार

लंदन ,११ नवंबर । भारत ने ब्रिटेन से आयात किए जाने वाले कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क कम करने का प्रस्ताव रखा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए भारत ने ब्रिटेन से आयात किए जाने वाले कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क कम करने का प्रस्ताव रखा है।
भारत ने ईवी पर ३० फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव रखा
सूत्रों ने बताया कि भारत ब्रिटेन से सालाना ८०,००० डॉलर से अधिक कीमत वाले आयातित २,५०० इलेक्ट्रिक वाहनों पर ३० फीसदी रियायती टैरिफ लगाने का विचार कर रहा है। भारत वर्तमान में पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के रूप में आयातित कारों पर उनके मूल्य के आधार पर ७० से १०० फीसदी के बीच कर लगाता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात रियायतों की ब्रिटेन की मांग उन मुद्दों में से एक है जिस पर भारत ने अभी तक हामी नहीं भरी है। ब्लूमबर्ग ने पहले बताया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने के अंत तक समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं लेकिन अब दिसंबर तक इस समझौते की घोषणा होने की संभावना नहीं है।
भारत में बढ़ रही ईवी की मांग
भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां मध्यम वर्ग और अमीर खरीदारों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है। कारों की ऊंची कीमत, विकल्पों की कमी और चार्जिंग स्टेशनों की किल्लत के कारण देश में ईवी को अपनाने में बाधा आई है। बाजार के ईवी सेगमेंट को खोलने से दुनिया की सबसे जहरीली हवा वाले देश में स्वच्छ परिवहन में भी तेजी आ सकती है।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक पिछले साल भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ४९,८०० रही, जो बेचे गए ३८ करोड़ यात्री वाहनों का सिर्फ १.३ फीसदी है।
मोदी सरकार ईवी आयात पर सावधानी से काम कर रही है क्योंकि वह इलेक्ट्रिक वाहनों और पार्ट्स के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग उद्योग बनाना चाहती है। सरकार ने २०२१ में स्थानीय स्तर पर ईवी उत्पादन के लिए ३.१ अरब डॉलर के प्रोडक्शन -लिंक्ड प्रोत्साहन कार्यक्रम की घोषणा की।
ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत की तरफ से ईवी आयात कर पर अंतिम फैसला अभी लिया जाना बाकी है। भारत और ब्रिटेन ने पहले ही ब्रिटिश कारों और स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ कम करने सहित कई मुद्दों पर अपना रुख नरम कर चुके हैं।