ईरान के आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने के तरीकों पर विचार कर रही कैनेडा सरकार

ओटावा। प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनकी सरकार ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने के तरीकों पर विचार कर रही है।

ट्रूडो ने सोमवार को फ्लाइट पीएस ७५२ के पीड़ितों की याद में आयोजित एक समारोह में यह टिप्पणी की, जिसे ८ जनवरी, २०२० को तेहरान से उड़ान भरने के तुरंत बाद आईआरजीसी ने मार गिराया था, जिसमें ५५ कैनेडियन नागरिकों और ३० स्थायी निवासियों सहित सभी १७६ लोगों की मौत हो गई थी।

पीड़ित परिवार वर्षों से सरकार से आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं।
संघीय सरकार ने आईआरजीसी की कार्रवाइयों के जवाब में कदम उठाए हैं। इसने ईरानी शासन के उच्च पदस्थ सदस्यों को कैनेडा में प्रवेश करने से रोकने के लिए आप्रवासन और शरणार्थी संरक्षण अधिनियम का उपयोग किया है। परिणामस्वरूप, कैनेडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने दर्जनों वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों को प्रवेश से वंचित कर दिया है और तेहरान के साथ संभावित संबंधों वाले लगभग १०० लोगों की जांच कर रही है।
लेकिन ट्रूडो ने सोमवार को सुझाव दिया कि उनकी सरकार आगे के विकल्पों पर विचार कर रही है।
रिचमंड हिल में सोमवार के समारोह में पीएस ७५२ त्रासदी के चार साल पूरे हो गए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्री मेलानी जोली, वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड, परिवहन मंत्री पाब्लो रोड्रिग्ज और कंजर्वेटिव उप नेता मेलिसा लैंस्टमैन ने भाग लिया।
ट्रूडो के बाद बोलते हुए, लैंट्समैन ने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए अपनी पार्टी के आह्वान को दोहराया।
कैनेडा, यूक्रेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) परिषद के समक्ष ईरान के खिलाफ विवाद कार्यवाही शुरू की।
कैनेडा और उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदार चाहते हैं कि आईसीएओ परिषद यह निर्णय दे कि ईरान ने शिकागो कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। सरकारें चाहती हैं कि आईसीएओ परिषद ईरानी सरकार को अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेने, पीड़ित परिवारों से माफी मांगने और मुआवजा देने का आदेश दे।
ईरान ने विमान में अपने परिजनों को खोने वाले प्रत्येक परिवार को १५०,००० डॉलर देने का वादा किया, लेकिन कैनेडा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि मुआवजा ईरान द्वारा एकतरफा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।