कीमतें कम करने के लिए केंद्र ३० लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री करेगा

नई दिल्ली, ११ फरवरी। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए, सरकार ने ओपन मार्केट डिस्पोजल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत ३० लाख मीट्रिक टन गेहूं को बेचने और राज्य सरकारों, केंद्रीय भंडार, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन (एनसीसीएफ), नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड), राज्य सहकारी समितियों/संघों आदि को बिक्री करने का फैसला किया है, ताकि गेहूं और आटा की कीमतों में कमी आ सके। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाती है।
इन कदमों में कीमतों को कम करने के लिए बफर से रिलीज, स्टॉक सीमा को लागू करना, जमाखोरी को रोकने के लिए संस्थाओं द्वारा घोषित स्टॉक की निगरानी और आयात शुल्क के युक्तिकरण, आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीति के साधनों में अपेक्षित बदलाव शामिल हैं।