अमेरिका ने एशियाई व अन्य समुदायों के उत्थान के लिए बनाई रणनीति

न्यूयॉर्क, २० जनवरी। व्हाइट हाउस ने एशियाई-अमेरिकी, मूल निवासी हवाईयन और पैसिफिक आइलैंडर (एए और एनएचपीआई) समुदायों के लिए समानता, न्याय और अवसर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि वरिष्ठ बाइडेन-हैरिस प्रशासन के अधिकारियों ने मंगलवार को एक आभासी कार्यक्रम में भारतीयों और एनएचपीआई सहित एशियाई अमेरिकियों के लिए सुरक्षा और इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए ३२ संघीय एजेंसियों द्वारा बनाई गई एक कार्य योजना के विवरण को रेखांकित किया।
सामुदायिक नेताओं ने अतिरिक्त कदमों पर भी चर्चा की, जो संघीय सरकार एए और एनएचपीआई समुदायों के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए उठा सकती है। इसमें डेटा असहमति, भाषा का उपयोग और एशियाई विरोधी घृणा का मुकाबला करना शामिल है।
स्टॉप एएपीआई (एशियन-अमेरिकन पैसिफिक आइलैंडर्स) हेट की अक्टूबर २०२२ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच में से एक घटना में भारतीयों सहित एशियाई-अमेरिकियों को गलत तरीके से कोविड, जासूसी या आर्थिक असुरक्षा के लिए दोषी ठहराते हुए बलि का बकरा बनाया जाता है।
पिछले साल एएपीआई के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि मार्च २०२१ और मार्च २०२२ के बीच कम से कम तीन मिलियन लोगों ने नफरत की घटनाओं का अनुभव किया।
स्वास्थ्य और मानव सेवा ( एचएचएस) सचिव जेवियर बेसेरा ने एक बयान में कहा,आज की राष्ट्रीय रणनीति जारी होने के साथ, जनता समानता को आगे बढ़ाने और एशियाई अमेरिकी, मूल निवासी हवाईयन, और प्रशांत द्वीपसमूह समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को संबोधित करने के लिए बाइडेन-हैरिस प्रशासन के संपूर्ण-सरकार के दृष्टिकोण को देख सकती है।
२८ मई, २०२१ को, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे एशियाई-अमेरिकियों, मूल निवासी हवाईयन और प्रशांत द्वीपसमूह पर व्हाइट हाउस पहल की स्थापना हुई।
अपने पहले वर्ष में इनिशिएटिव ने ३२ संघीय एजेंसियों से कार्य योजनाएं एकत्र कीं, जिसमें राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सभी १५ कार्यकारी विभाग शामिल थे।
ये योजनाएं प्रशासन के व्यापक इक्विटी एजेंडे के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं और संघीय सरकार के लिए पहली बार एक ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व करती हैं।
कार्यक्रम में अमेरिकी न्याय विभाग की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल वनिता गुप्ता, चिराग बैंस, नस्लीय न्याय और समानता पर राष्ट्रपति के उप सहायक, सोनल शाह, चीफ कमिश्नर, एशियन अमेरिकन्स, नेटिव हवाईअंस और पैसिफिक आइलैंडर्स पर राष्ट्रपति के सलाहकार और मंजूषा कुलकर्णी, स्टॉप एएपीअईहेट की सह-संस्थापक आदि अमेरिकी-भारतीय शामिल हुए।