जीटीए में नये ‘वन फेयर’ कार्यक्रम की शुरुआत, प्रति वर्ष औसतन $१,६०० की बचत होने की उम्मीद

टोरंटो। जीटीए में आज से नये ‘वन फेयर’ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ओन्टारियो प्रीमियर डग फोर्ड द्वारा पूर्व में घोषित की गई इस नई ” वन फेयर ” पहल का उद्देश्य लोगों को अधिक ट्रांजिट विकल्प और अधिक सुविधा प्रदान करना है। प्रांत ने कहा कि वन फेयर कार्यक्रम से सार्वजनिक ट्रांसिट पैसेंजर्स को प्रति वर्ष औसतन $१,६०० की बचत होने की उम्मीद है।
इनमें से किसी भी सिस्टम (जीओ ट्रांजिट, टीटीसी, ब्रैम्पटन ट्रांजिट, डरहम रीजन ट्रांजिट, मिवे और यॉर्क रीजन ट्रांजिट) पर यात्रा करने वाले राइडर्स को अपनी यात्रा से जुड़े हाइएस्ट सिंगल फेयर का भुगतान करना होगा। इस दौरान वह निर्धारित दो या तीन घंटे के दौरान किसी भी माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। इससे बार-बार उन्हें किराया देने से मुक्ति मिलेगी और भारी बचत होगी। हालांकि विकल्प के रूप में यदि वह छोटी दूरी और सिंगल मीडियम को चुनते हैं तो उन्हें कम किराया देना होगा।
यह कार्यक्रम युवाओं, वयस्कों, उत्तर-माध्यमिक छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और टीटीसी फेयर डिस्काउंट पास ग्राहकों पर लागू होता है। १२ वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चे हमेशा टीटीसी पर निःशुल्क यात्रा करते हैं।
गो ट्रांज़िट की सवारी करने वालों को उनके किराए के टीटीसी हिस्से की प्रतिपूर्ति तब तक की जाएगी जब तक वे अपने पहले टैप के दो घंटे के भीतर हों। राइडर्स को अपने गंतव्य पर पहुंचने पर टैप बंद कर देना चाहिए, जब तक कि उनके पास डिफ़ॉल्ट यात्रा सेट न हो।
टीटीसी की तरह, गो ट्रांजिट सवारों को अपनी यात्रा के दौरान अन्य ट्रांजिट वाहनों में स्थानांतरित करते समय अपने मूल भुगतान का उपयोग करना चाहिए। गो ट्रांजिट तीन घंटे की ट्रांसफर विंडो प्रदान करता है।
जिन ग्राहकों के पास ब्रैम्पटन ट्रांजिट, डरहम रीजन ट्रांजिट, मिवे, या यॉर्क रीजन ट्रांजिट के लिए मासिक पास है, उन्हें टीटीसी से जुड़ने पर मुफ्त ट्रांसफर प्राप्त होगा।
इस समय, यूपी एक्सप्रेस इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है।
पील क्षेत्र में ट्रांसहेल्प कार्यक्रम को भी इस पेशकश से बाहर रखा गया है क्योंकि यह प्रेस्टो को स्वीकार नहीं करता है।
ओंटारियो वन फेयर कार्यक्रम को “किक स्टार्ट” करने के लिए $६७ मिलियन का योगदान दे रहा है।
हालाँकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वन फ़ेयर के लिए लंबी अवधि में पैसा कहाँ से आएगा क्योंकि प्रांत ने यह साफ नहीं किया है कि वह इसे कितने वर्षों तक फंडिंग देगा।