मॉन्ट्रियल,२३ अगस्त। क्यूबेक सरकार ने आवास संकट को दूर करने की अपनी योजना के हिस्से के रूप में प्रांत में प्रवेश लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या सीमित करने के संघीय सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
क्यूबेक सरकार का कहना है कि छात्र वीजा पर सीमा तय करने से प्रांत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और व्यवसायों के लिए प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना अधिक कठिन हो जाएगा। प्रांत का यह भी तर्क है कि यह सीमा उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अनुचित होगी जिन्हें क्यूबेक में अध्ययन के लिए पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।
वहीं, संघीय सरकार ने कहा है कि वह अभी भी आवास संकट के समाधान के लिए छात्र वीजा पर सीमा सहित सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। हालाँकि, क्यूबेक सरकार द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने से इसकी संभावना कम हो गई है कि संघीय सरकार इसे लागू करेगी।
संघीय सरकार ने अभी तक आवास संकट के समाधान के लिए कोई विस्तृत योजना जारी नहीं की है। हालाँकि, उसने कहा है कि वह कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिनमें शामिल हैं:
अधिक किफायती आवास का निर्माण
किराये सहायता कार्यक्रमों में निवेश करना, लोगों के लिए बंधक प्राप्त करना आसान बनाना और आवास में विदेशी निवेश पर नकेल कसना।
संघीय सरकार कई अन्य उपायों पर भी विचार कर रही है, जैसे खाली घरों पर कर और ब्लाइंड कॉल पर प्रतिबंध आदि। यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कौन से उपाय लागू किए जाएंगे।
