देश में सामान्य स्थिति होती, तो इन घटनाओं को संवैधानिक संकट के रूप में देखा जाता। अपेक्षा यह होती है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गिरफ्तारियां कोर्ट की देखरेख में हो और इसके पहले उस व्यक्ति को संबंधित