मंत्रिमंडल ने कारोबार सुगमता में सुधार के लिए फिर अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कारोबार सुगमता में सुधार लाने, एनसीएलटी पर मुकदमों का बोझ घटाने, नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के लिए कड़ी कार्रवाई निर्धारित करने के लिए अध्यादेश फिर से जारी करने को बृहस्पतिवार को मंजूरी दी। पहले के अध्यादेश के स्थान पर एक विधेयक शीतकालीन सत्र में लोकसभा से पारित हो गया था और अब वह राज्यसभा में लंबित है। यह अध्यादेश विशेष अदालतों और राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण को छोटे -मोटे मुकदमों के बोझ से निजात दिलाने के लिए लाया गया है। इससे कारोबार सुगमता में सुधार होगा।