कृषि कानून किसान हित में, नहीं होंगे रद्द : कृषि मंत्री

नई दिल्ली,2 जुलाई। देश में कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। केंद्र सरकार, किसान संगठनों से कई दौर की वार्ता कर चुकी है। इसी बीच गुरूवार को ग्वालियर पहुंचने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसान संगठनों से कहा है कि सरकार कानूनों को निरस्त करने के अलावा कृषि कानूनों के किसी भी प्रवाधान पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
अपने संसदीय क्षेत्र ग्वालियर में पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह कृषि कानून किसानों के हित के लिए बनाए हैं। इसलिए इन कानूनों के वापस नहीं किया जाएगा। किसान संगठन कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो सरकार किसी भी वक्त बात करने के लिए तैयार है। लेकिन कानून वापस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। देश के अधिकांश किसान संगठन इन कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। हमारी सरकार ने विरोध कर रहे किसान संगठन के लोगों से भी बातचीत करने के लिए पूरी कोशिश की है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अबतक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन उनके समझ में यह कानून नहीं आ रहा है तो सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है।
बता दें कि किसान संगठन, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं जबकि सरकार का कहना है कि वह जरूरत के अनुसार इसमें सुधार करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान संगठन कृषि कानूनों को रद्द कराने के अतिरिक्त किसी और बात पर सहमत होने को तैयार नहीं हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन अभी भी दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं।