अब तो जागे भारत सरकार

भारत के व्यापारिक जगत का एक बड़ा वो हिस्सा भी भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर आशंकित है, जो फिलहाल मजे में है और जिसकी संपत्ति अभी बढ़ रही है। उसकी राय है कि अभी जो चमक है, वह टिकाऊ नहीं है। इसकी वजह यह है कि उपभोग और मांग का जमीनी आधार टूट रहा है। इस क्षेत्र के बड़े अधिकारियों की ये राय अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सामने आई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट का भड़काऊ किस्म का यह शीर्षक दिया है: ‘लग्जरी उत्पादों की बढ़ती मांग से बेनकाब हुई बढ़ती गैर-बराबरी।’ इस रिपोर्ट ने भारतीय बाजार के इस चलन पर फिर रोशनी डाली है कि महंगी उपभोक्ता सामग्रियों की बिक्री में तेजी है, जबकि उसी उत्पाद की शुरुआती कीमत वाली सामग्रियां नहीं बिक रही हैं। मसलन, डेढ़ लाख कीमत वाले फ्रीज तो खूब बिक रहे हैं, लेकिन २५ हजार से ५० हजार वाले फ्रीज के खरीदार गायब हैं। यानी कम आमदनी वाले ग्राहक हाशिये पर चले गए हैं और चार-पांच साल पहले की तरह उपभोग की उनकी क्षमता नहीं बची है।
तो कंपनी अधिकारियों ने उचित ही यह कहा है कि जिस देश की आर्थिक वृद्धि में निजी उपभोग का योगदान ६० प्रतिशत है, उसके लिए यह खतरे की घंटी है। चूंकि कंपनियां कारोबार के नियम जानती हैं, इसलिए वे इस रूझान से चिंतित हैं। वैसे ये साधारण नियम तो सरकार के मंत्री और अधिकारी भी ज़रूर जानते होंगे। लेकिन वर्तमान सरकार में उन्हें मुख्य जिम्मेदारी हेडलाइन मैनेजमेंट की सौंपी गई है। इसलिए वे निराशानजक आर्थिक आंकड़ों के भीतर भी उम्मीद जगाने वाले तथ्य ढूंढने और उसके आधार पर खुशहाली का माहौल प्रचारित करने में जुटे रहते हैं। अगर यह साफ है कि सरकार का ये तरीका वर्तमान के साथ-साथ देश के भविष्य को भी बिगाड़ रहा है। अब बढ़ती महंगाई के कारण लोगों की वास्तविक आय और घट रही है। इस कारण उन्हें अपनी आमदनी का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में वे बाकी चीजों का उपभोग कैसे करेंगे। यह कान खड़े कर देने वाली हालत है। लेकिन क्या अब सरकार के कान खड़े होंगे?