मेट्रो रेल परियोजनाओं के साथ ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देगी सरकार

नई दिल्ली। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मेट्रो रेल प्रणाली के मानकीकरण और स्वदेशीकरण की प्रगति की समीक्षा के लिए नीति आयोग की सेवा लेने का फैसला किया है। पूरे देश में मेट्रो रेल व्यवस्था स्थापित की जा रही है। मंत्रालय के अनुसार इस पहल का मकसद राज्यों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को गति देना है। एक अधिकारी ने कहा कि इंजन डिब्बे, सिग्नल प्रणाली और दूरसंचार प्रणाली की विशिष्टताओं के मानकीकरण किए जा चुके हैं। एक अधिकारी ने कहा, ‘यह निर्णय किया गया है कि नीति आयोग के सदस्य (विज्ञान) मेट्रो रेल प्रणाली के मानकीकरण और स्वदेशीकरण की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करेंगे।’ गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मेट्रो रेल प्रणाली के मानक तय करने को लेकर ‘मेट्रो मैन’ ई-श्रीधरन की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की मंजूरी दी थी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुार दिल्ली, बेंगलूर, मुंबई, लखनऊ, चेन्नै, नागपुर, पुणे, कोच्चि, अहमदाबाद, नोएडा-ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता और गुरुग्राम में 22 परियोजनएं चल रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली मेट्रो का चौथा चरण दिसंबर 2020 तक पूरा होने और बेंगलुरु मेट्रो का दूसरा चरण 2021 तक पूरा होगा।