क्या है वीटो पावर किस तरह बचा मसूर अहमद

वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है “मैं निषेध करता हूँ “। किसी देश के अधिकारी को एकतरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है। वीटो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा सलाहकार के पांच स्थायी सदस्यों को दी गई शक्ति है, जिसके द्वारा वे सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों द्वारा उठाए गए किसी भी निर्णय के लिए ‘नहीं’ कह सकते हैं।VETO के पांच स्थायी सदस्य (वर्तमान में) हैं:
1. संयुक्त राज्य अमेरिका 2. रूस 3. यूके 4. चीन 5. फ्रांस
वीटो की शुरुवात कब से हुई थी
1945 में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कार्यों पर वीटो का विचार नया नहीं था। 1920 में लीग ऑफ नेशंस की नींव से, लीग परिषद (League Council) के प्रत्येक सदस्य, चाहे स्थायी या गैर-स्थायी, किसी भी गैर-प्रक्रियात्मक मुद्दे पर एक वीटो था । 1920 से 4 स्थायी और 4 गैर-स्थायी सदस्य थे, लेकिन 1936 तक गैर-स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई थी। इस प्रकार प्रभावी 15 वीटो थे। यह लीग के कई दोषों में से एक था, जो कई मुद्दों पर असंभव काम करता था।1944 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सम्मेलन में यह पहले से ही तय हो चुका था कि यूनाइटेड किंगडम (U.K.), चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और, “निश्चित अवधि” फ़्रांस में, किसी नवगठित परिषद के स्थायी सदस्य होने चाहिए। फ़्रांस जर्मनी (1 940-44) से पराजित हो चुका था और जर्मनी फ्रांस पर अपना कब्ज़ा भी कर चूका था, लेकिन फिर भी फ्रांस ने लीग ऑफ नेशंस के स्थायी सदस्य के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखी।
वीटो का उद्देश्य
वीटो पॉवर का उद्देश्य यह है कि यह विश्व में सुरक्षा और शान्ति की स्थापना करती है और यदि विश्व शान्ति के लिए कोई खतरा बना हो उस पर विचार करती है। यह किसी भी देश की तरफ भेजी गयी शिकायत पर विचार करती है और किसी भी झगड़े जसे सम्बंधित मामले को सुलझाने में उसकी मदद करती है।
वीटो का वास्तविक उपयोग, और इसकी उपयोग की लगातार संभावना, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास के दौरान सुरक्षा परिषद के कामकाज की केंद्रीय विशेषताएं हैं। 1945 से लेकर 2009 की अवधि तक, वास्तविक मुद्दों पर 215 प्रस्तावों को वीटो लगा दिया गया था, कभी कभी पी 5 में से एक से अधिक। 1989 में प्रति वर्ष वेटो की औसत संख्या पांच से अधिक थी: तब से औसत वार्षिक संख्या सिर्फ एक से ऊपर थी।
स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की चर्चा हुई है। जिन देशों ने स्थायी सीटों की सबसे मजबूत मांगें बनायी हैं वे ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान हैं जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े फंडर्स हैं, जबकि ब्राजील, सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी राष्ट्र और भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश, संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य शांति-पालन मिशन के लिए सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से दो हैं।

इस प्रस्ताव का देशों के एक समूह ने विरोध किया है। ऐसा कोई प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संशोधन में शामिल होगा, और जैसा कि सामान्य विधानसभा के दो-तिहाई (128 मत), और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों द्वारा भी स्वीकार करने की आवश्यकता
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