नई दिल्ली,१५ जनवरी। कोयला मंत्रालय ने बोलीदाताओं पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए यह तय किया है कि नीलाम की गई कोयला खदान को खोलने की अनुमति मिलने पर ‘प्रदर्शन बैंक गारंटी’ (पीबीजी) में पहला संशोधन किया जाएगा।