इलेक्ट्रिक कारों पर 1.4 लाख रुपये की सब्सिडी दे सकती है सरकार

August 27, 2018

नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को लेकर सरकार एक बार फिर यू टर्न लेती दिख रही है। इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी पर सरकार ने 1.4 लाख रुपये सब्सिडी देने का फिर फैसला किया है। इसके साथ ही दोपहिया और अन्य वाहनों की खरीदारी पर भी सब्सिडी दी जाएगी। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कुछ अच्छी गुणवत्ता की कारों पर सब्सिडी 4 लाख रुपये तक हो सकती हैं, जो अभी भारतीय सड़कों पर नहीं उतरी हैं। टाटा और महिंद्रा की मौजूदा इलेक्ट्रिक कार मॉडल खरीदने वाले ग्राहक 1.4 लाख रुपये तक सब्सिडी की उम्मीद कर सकते हैं। सब्सिडी की अधिकतम सीमा कीमत की 20 फीसदी होगी।

यह फैसला व्यय सचिव ए. एन. झा की अगुवाई में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की गुरुवार को हुई बैठक में लिया गया। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग और उपयोग के लिए लाई गई योजना FAME के दूसरे चरण के तहत हुई बैठक में हाईब्रिड गाड़ियों और ट्रक्स को बाहर रखने का फैसला किया गया। 5 साल तक चलने वाली इस योजना के लिए पैनल ने इसके लिए 5,500 करोड़ रुपये आवंटन की सिफारिश की है, पहले यह राशि 4,000 करोड़ रुपये थी। फाइनल पॉलिसी पर केद्र सरकार की मुहर लगनी है। लोगों को पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को छोड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए FAME-I के तहत 700 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था। 14 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऑरिजनल प्लान की जानकारी देते हुए बताया था कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने के साथ चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार करेगी। बाद में सरकार ने बदलाव करते हुए योजना को केवल सरकारी बसों तक सीमित रखने का फैसला किया, लेकिन एक बार फिर नीति में बदलाव किया गया है। नीति आयोग ने दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई सहित 11 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। किस इलेक्ट्रिकल वीइकल पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, यह उसकी बैटरी पर निर्भर करेगा। बैटरी की हर किलोवॉट आवर (KwH) क्षमता पर 10 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। मिसाल के तौर पर, मौजूदा ई-कारें 14 KwH क्षमता की बैटरियों के साथ आ रही हैं, जिसका मतलब है कि सरकार इनकी खरीद पर 1.4 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में 2 KwH क्षमता की बैटरियां हैं, जबकि इलेक्ट्रिक थ्री-वीलर्स 4 से 4.5 KwH क्षमता की बैटरियों के साथ आ रही हैं। इसका मतलब है कि दोपहिया वाहनों पर 20 हजार और थ्री-वीलर्स पर 40 से 45 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। सरकार सब्सिडीयुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम सीमा तय करने का फैसला किया है ताकि खर्च पर एक अंकुश रहे। हालांकि इस संख्या को अभी भी अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है।